पोखरा:   पोखरा महानगरपालिकाले प्लाष्टिकजन्य माला, फूलका गुच्छाको आयात र विक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । 

महानगरपालिका उपप्रमुख एवं उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङको नेतृत्वमा सोमबार पोखराका दर्जन पसलमा अनुगमन गरिएको थियो ।

सोही क्रममा प्लाष्टिक जन्य फूलको माला विक्री गर्न नपाइने भन्दै व्यवसायीहरुलाई सचेत गराएको हो ।

महानगरले गत वर्ष पनि अनुुगमन गरेर विक्रीवितरण नगर्न अनुरोध गरेको थियो । 

गत वर्ष विक्री वितरण नगर्न निर्देशन दिएको ७ पसललाई कारवाही स्वरुप ४० हजार जरिवाना गरेको छ । १ लाख ९ हजार ९ सय १० रुपैयाँ बराबरको प्लाष्टिकका फूलका माला जफत गरिएको सहकारी उद्योग शाखाका अधिकृत ऋषिराम सापकोटाले जानकारी दिए ।
 

उनका अनुसार अनुुगमनका क्रममा पोखरा वडा ९ मा रहेको जयमा पुजा सामाग्री भण्डारलाई १० हजार जरिवाना र ९० हजार ४ सय ६० रुपैयाँ बराबरको फुलका माला जफत गरिएको छ ।

त्यस्तै पोखरा–३ को माता मनकामना पुजा सामाग्री भण्डारलाई ५ हजार जरिवाना र ७ हजार बराबरको फुलका माला जफत गरिएको छ । 

पोखरा ३ कै किरण टे«ड लिंकलाई ५ हजार जरिवाना र ८ हजार ५ सय बराबरको प्लाष्टिकका माला जफत गरिएको छ । 

पोखराको महेन्द्रपुलमा रहेको सुधा साहुुको पुजा सामाग्री भण्डारलाई ५ हजार जरिवाना र ३ हजार मुल्य बराबरको फूलको माला जफत गरिएको छ । 

यस्तै पोखरा–३ को खाल्सा गिफ्ट हाउसलाई ५ हजार जरिवाना र ६ सय ५० रुपैयाँ मुल्य बराबरको फूलको माला जफत गरिएको अधिकृत ऋषि सापकोटाले जानकारी दिए । 

नमो शिवाय पुजा सामाग्री भण्डार पोखरा–९ लाई ५ हजार जरिवाना गरिएको छ  भने पोखरा १ बगरमा रहेको स्वीट एण्ड चार्ट रेष्टुुरेन्टलाई ५ हजार जरिवाना र ३ सय बराबरको रसबरी नष्ट गरिएको छ ।
 

स्विट हाउसमा रसबरीमा झिंगा, पुरानो चास्नी र फोहोर रहेकाले नष्ट गरी जरिवाना गरिएको हो । अन्य पाँच पसलहरुलाई सचेत गराउनुको साथै आगामी दिनमा प्लाष्टिक जन्य फूलगुच्छा, माला विक्रीवितरण र भण्डार नगर्न निर्देशन दिइएको छ ।

 नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण सरक्षण ऐन २०७६ को दफा १५ को उपदफा ६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि २०७९ साउन १२ गते राजपत्रमा सुुचना प्रकाशित गरि सोही मितिदेखि प्लाष्टिक जन्य फुलका गुच्छा उत्पादन आयात, बिक्रीवितरण वा भण्डार गर्न पूर्ण रुपमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल सरकारको उक्त निर्णय विपरित कुनै कार्य गरेको पाइएमा वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा २२ को उपदफा ४ को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम वातावरण निरिक्षकबाट १५ हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ ।